प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम रबी 2021 हनुमानगढ़ राजस्थान

जिले में रबी सीजन 2020-21 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 4450 पॉलिसी बीमा कंपनी की ओर से निरस्त कर दी गई है। बीमा पॉलिसी किस आधार पर रिजेक्ट की गई यह भी स्पष्ट नहीं है। साथ ही इसके लिए संबंधित बैंक जिम्मेदार है या बीमा कंपनी। इस संबंध में अधिकारी भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे। पॉलिसी रिजेक्ट करने से किसानों में आक्रोश है। अखिल भारतीय किसान सभा ने आंदोलन की चेतावनी दी है। 26 जून को नोहर में एसडीएम कार्यालय के आगे पड़ाव डालने और हनुमानगढ़ तक पैदल मार्च निकालने की चेतावनी दी है। शुक्रवार को जंक्शन में पत्रकारों से बात करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के जिला महासचिव मंगेज चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने बीमा कंपनी के हित में पॉलिसी बना दी है। राज्य सरकार फसल बीमा का क्लेम के भुगतान को लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि गत माह कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों ने 15 दिन में भुगतान की बात कही थी। रबी सीजन 2020-21 की 4450 पॉलिसी निरस्त कर दी गई है। इनका क्लेम लगभग 38 करोड़ रुपए बन रहा था। उन्होंने कहा कि बैंक या बीमा कंपनी की जिम्मेदारी तय करने को लेकर प्रशासन को 7 दिन का समय दिया गया है।

7.4 प्रश्न: किस कारण प्रभावित फसलों पर बीमा कवर मिल सकता है? कृषि क्षेत्र में फसल उत्पादन को आधुनिक व नई तकनीकों से जोड़कर फसलों को उन्नति प्रदान करने व भारतीय किसानों की आय को सुनिश्चित करने में सहयोग देने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सन 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएफबीवाई) प्रारंभ की गई थी। इस योजना के माध्यम से भारत देश के किसान नागरिकों को उनकी फसल में प्राकृतिक कारणों जैसे सूखा, बाढ़, जल-भराव, चक्रवात, ओलावृष्टि, बिजली, आग आदि से हुई खराबी अर्थात विफलता के लिए एक व्यापक बीमा कवर देने का अवसर प्रदान किया जाता है। Rajasthan Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna 2021 के मुख्य उद्देश्य • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कृषि के क्षेत्र में तेज गति से फसलों का उत्पादन करने में सहयोग देने हेतु संचालित की गई है। • इस बीमा योजना का सबसे मुख्य उद्देश्य किसानों की फसलों में हुई अप्रत्याशित घटना से फसलों की हानि अथवा क्षति से पंजीकृत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। • इस योजना के माध्यम से लगातार खेती को सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। • कृषि के क्षेत्र में चल रही नई और आज के समय की कृषि पद्धतियों से जुड़ने के लिए सभी किसानों को बढ़ावा देना। Rajasthan Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna 2021 कौन-कौन से जोखिम कवर होते हैं? यदि कोई फसल सूखा, बाढ़, कीटों और रोग का हमला, प्राकृतिक कारणों से लगी आग, चक्रवात, बिजली, तूफान व ओलावृष्टि आदि द्वारा प्रभावित होती है तो वह फसल बीमा कवर प्राप्त करने की पात्र होगी। इसके साथ ही यदि कोई फसल कटाई के 14 दिन के भीतर ही किसी भी प्राकृतिक दुर्घटना द्वारा बर्बाद हो जाती है तो उस प्र...

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नई दिल्ली. खेती में किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- PMFBY) शुरू हुई थी. वहीं, आवेदनों की संख्या में बढ़ोतरी के बावजूद, पीएमएफबीवाई के माध्यम से भुगतान किए गए कुल क्लेम में 2021-22 में 48.77 फीसदी की कमी आई है. सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है. 2021-22 में 8.32 करोड़ बीमा क्लेम के एवज में 13,728.64 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. यह राशि 2020-21 में 6.23 करोड़ आवेदनों के लिए भुगतान किए गए 20,425.01 करोड़ रुपये से कम है. स्कीम में कमियां कम भुगतान का मुख्य कारण एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्कीम में कमियां कम भुगतान का मुख्य कारण हैं. मनीकंट्रोल से बातचीत में फूड और ट्रेड पॉलिसी एनालिस्ट देविंदर शर्मा ने कहा, ”योजना में एनरोलमेंट बैंकों के माध्यम से किया जाता है और यह बढ़ सकता है. लेकिन क्लेम को या तो खारिज कर दिया जाता है या उन्हें पूरा होने में इतना समय लगता है कि कई किसान योजना से उम्मीद खो देते हैं.” इंपैनल्ड बीमा कंपनियों द्वारा एक मल्टी-एजेंसी फ्रेमवर्क के माध्यम से लागू पीएमएफबीवाई केंद्रीय कृषि मंत्रालय और राज्य सरकारों के गाइडेंस में इंपैनल्ड बीमा कंपनियों द्वारा एक मल्टी-एजेंसी फ्रेमवर्क के माध्यम से लागू की गई है. किसी राज्य के लिए लागू करने वाली कंपनी का चयन उसकी सरकार द्वारा एक बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है. पीएमएफबीवाई का इस्तेमाल बीमा कंपनियों द्वारा मुनाफा कमाने के लिए आलोचकों का कहना है कि किसानों की मदद करने वाली योजना होने के बावजूद पीएमएफबीवाई का इस्तेमाल बीमा कंपनियों द्वारा मुनाफा कमाने के लिए किया जाता है. कृषि अर्थशास्त्री अवनीश कुमार ने कहा, ”किसान और सरकार बीमा कंप...

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बकाया क्लेम किसान साथियों के वर्ष 2021 का बकाया है! किसानो के खाते में 2021 का कलेम जारी कर दिया गया है लेकिन किसानो के बैंक खाते में नहीं डाला गया है! किसान भाई अपने फसल का पालिसी करवाता है लेकिन बिमा कंपनी ने बिमा पिछले तिन साल से अटका रखा है! आपकी जानकारी दे दे की 2021 का बकाया बिमा जरी कर दिया है! भारत में पुरे देश में किसान अपनी फसल का बिमा समय पर करवा लेता है! क्योकि तूफान के कारन किसान की फसल प्रतेक साल में ख़राब हो जाती है! नुकसान की भरपाई करने के लिए बिमा कम्पनी कलेम से पूरा करती है! और 2021 में जिस किसान भाई का फसल में नुकसान हुआ था उसका क्लेम जारी कर दिया है! आप आप पाना नाम लिस्ट में चैक कर सकते है! प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल क्लेम लिस्ट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना:-भारत में सरकार ने देश के किसानो के लिए विभिन्न प्रकार से योजना को शुरू कर रही है! इस योजना में कुछ योजना किसानो को प्रकति से होने वाले नुकसान को पूरा करने में मदद करती है! हम इसा योजना का आपको जरकारी प्रदान कर रहे है! आप अपनी राज्ये की सरकारी वेबपोर्टल पर जाकर लाभ की लिस्ट देखा सकते है! जो योजना केंदर सरकार द्वारा चलाई गयी है वह प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना है! इस योजना में किसान का पप्रक्रति नुकसान की भापाई करती है! रतनगढ़3.11करोड़ रूपये जिले में खरीफ कलेम कुल 151.54करोड़ रूपये जारी किये गए है! खरीफ का बिमा अभी भी कुछ बकाया है! उसे भी अप्रेल महीने में किसानो का बैंक खाते में डाल दिए जाएँगे! नोहर, भादरा और रावतसर के लिए बिमा अभी भी बकाया चल रहा है! रबी वर्ष 2021-22 का फसल बीमा क्लेम के बारे में कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने अभी तक अपना सम्पर्क बनाये हुए है! तिन क्षेत्रो...

Rajasthan News: देशभर में रबी की फसलों की संभवता बुवाई पूरी हो चुकी है. ऐसे में अब किसान फसलों की निगरानी और देखरेख में जुट गए हैं. कड़ाके की ठंड के बीच फसलों को प्राकृतिक नुकसान से बचाने की जरूरत है. वहीं प्रधानमंत्री रबी की फसल के लिए किसान महीनों से कड़ाके की ठंड के बीच मेहनत कर रहे हैं और प्राकृतिक आपदा जैस- बारिश, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान आदि से फसल खराब हो जाती है. ऐसे में इस तरह से किसानों को नुकसान की भरपाई करने के लिए केंद्र सरकार की फसल बीमा सुरक्षा योजना है, जिसके तहत बीमा करवाने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है. साथ ही किसान सीएससी (CSC) पर जाकर बीमा करवा सकते हैं. वहीं बीमा के संबंध में कोई भी जानकारी के लिए किसान फसल बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या केंद्र सरकार के टोल फ्री नंबर 18001801551 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इन फसलों पर मिलता हैं बीमा रबी सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जोधपुर जिले में सात फसलें अधिसूचित है. इसमें जीरा, चना, इसबगोल, मेथी, सरसों, गेहूं, तारामीरा शामिल है. वहीं मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत तीन फसलें अधिसूचित है. इसमें बैंगन, प्याज व लहसुन की फसलें अधिसूचित है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु जिले में फ्यूचर जेनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और मौसम आधारित फसल बीमा हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी अधिकृत है. रबी सीजन में बागवानी व औषधीय फसलों के लिए पांच प्रतिशत व अन्य फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत बीमा प्रीमियम किसानों को चुकाना होता है. इसमें जीरा, इसबगोल, बैंगन, प्याज, लहसुन के लिए पांच प्रतिशत, मेथी के लिए 4.5 प्रतिशत व अन्य फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत प्रीमियम किसानों से लिया ...

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत रबी 2021-22 में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा मंदरपुरा, नोहर एवं थालड़का द्वारा सृजित फसल बीमा पॉलिसियां एआईसी कंपनी द्वारा रिजेक्ट किए जाने के संबंध में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। अध्यक्षता कलेक्टर रुक्मणि रियार ने की। कृषि विभाग संयुक्त निदेशक दानाराम गोदारा ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी 2021-22 में पीएनबी मंदरपुरा द्वारा सृजित 499 फसल बीमा पॉलिसियां तथा पीएनबी नोहर द्वारा सृजित 224 फसल बीमा पॉलिसियां एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया द्वारा निरस्त की गई है। पंजाब नेशनल बैंक, नोहर की 598 बीमा पॉलिसियां तथा पंजाब नेशनल बैंक मंदरपुरा की 80 बीमा पॉलिसियां दस्तावेज के अभाव में फसल बीमा कंपनी द्वारा अभी तक अनुमोदित नहीं की गई है। कलेक्टर द्वारा रबी 2020-21 में फसल बीमा कंपनी द्वारा अनुमोदित की गई कुल 3687 फसल बीमा पॉलिसियों का बीमा क्लेम किसानों को भुगतान नहीं करने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कंपनी के प्रतिनिधि को सख्त लहजे में कहा कि निर्धारित समय सीमा के अंदर किसानों को बीमा क्लेम का भुगतान किया जाए। कलेक्टर ने पीएनबी के अधिकारियों को उनकी बैंक शाखाओं से संबंधित रिजेक्टेड पॉलिसियों में दस्तावेज की कमी रहने के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट 13 जून तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। किसान प्रतिनिधि मंगेज चौधरी द्वारा मांग की गई कि फसल मौसम खरीफ 2019 से खरीफ 2022 तक बैंक एवं सीएससी के माध्यम से सृजित बीमा पॉलिसियों में से रिजेक्टेड बीमा पॉलिसियों का कृषकवार विवरण और रिजेक्शन का कारण उपलब्ध करवाया जाए। कलेक्टर ने कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक को निर्देश दिए कि यथाशीघ्र इस संबंध में कृषि आयुक्तालय के कृषि आयुक...