42 वां संविधान संशोधन क्या है

42 वां संशोधन अधिनियम, 1976 भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक है। यह तब इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में लाए गए संशोधनों की बड़ी संख्या के कारण, इसे 'मिनी-संविधान' के रूप में भी जाना जाता है। • राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्य किया • कानून और व्यवस्था की परस्पर विरोधी स्थितियों से निपटने के लिए केंद्र को राज्य में केंद्रीय बलों को तैनात करने की अनुमति दी (अनुच्छेद 257 ए) • लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को विशेष विवेकाधीन शक्तियां दीं (अनुच्छेद 329ए) • नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई थी और संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया था 5. उच्च न्यायालय की न्यायिक शक्तियां • बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसरों को सुरक्षित करना (अनुच्छेद 39) • समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना (अनुच्छेद 39 ए) • उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना (अनुच्छेद 43 ए) • पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने के लिए (अनुच्छेद 48 ए) • इसने 42 वें संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए प्रावधान को उलट दिया जिसने सरकार को अनुच्छेद 368 द्वारा अपनी इच्छा पर संविधान में संशोधन करने की अनुमति दी। 44 वें संशोधन अधिनियम ने सरकार को इस अनुचित शक्ति को रद्द कर दिया। • 44 वें संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया। • इससे पहले, राष्ट्रीय आपातकाल क...

संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, १९७६ भारतीय संसद भारतीय संविधान को संशोधित करने वाला अधिनियम प्रादेशिक सीमा भारत द्वारा अधिनियमित लोक सभा पारित करने की तिथि 2 नवम्बर 1956 द्वारा अधिनियमित राज्य सभा पारित करने की तिथि 11 नवम्बर 1976 अनुमति-तिथि 18 दिसम्बर 1976 शुरूआत-तिथि 3 जनवरी 1977 विधायी इतिहास Bill introduced in the लोक सभा संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) बिल, 1976 बिल प्रकाशन की तारीख 1 सितम्बर 1976 द्वारा पेश H. R. Gokhale विधेयक में पेश किया राज्य सभा Constitution (Forty-second Amendment) Bill, 1976 बिल प्रकाशन की तारीख 4 नवम्बर 1976 कानून निरस्त 43rd and 44th Amendments सारांश Provides for curtailment of fundamental rights, imposes fundamental duties and changes to the basic structure of the constitution by making India a "Socialist Secular" Republic. निम्न विषय पर आधारित एक श्रृंखला का हिस्सा भारत का संविधान विषयसूची Show • • • • • • मूल अधिकार भाग 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 4क ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 8 ∙ 9 ∙ 9क ∙ 9ख ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 15 ∙ 16 ∙ 16क ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 20 ∙ 21 22 अनुसूचियाँ पहली ∙ दूसरी ∙ तीसरी ∙ चौथी ∙ पांचवीं छठवीं ∙ सातवीं ∙ आठवीं ∙ नौवीं दसवीं ∙ ग्यारहवीं ∙ बारहवीं परिशिष्ट I ∙ II ∙ III ∙ IV ∙ V संशोधन सूची ∙ 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 20 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 23 ∙ 24 ∙ 25 ∙ 26 ∙ 27 ∙ 28 ∙ 29 ∙ 30 ∙ 31 ∙ 32 ∙ 33 ∙ 34 ∙ 35 ∙ 36 ∙ 37 ∙ 38 ∙ 39 ∙ 40 ∙ 41 ∙ 42 ∙ 43 ∙ 44 ∙ 45 ∙ 46 ∙ 47 ∙ 48 ∙ 49 ∙ 50 ∙ 51 ∙ 52 ∙ 53 ∙ 54 ∙ 55 ∙ 56 ∙ 57 ∙ 58 ∙ 59 ∙ 60 ∙ 61 ∙ 62 ∙ 63 ∙ 64 ∙ 65 ∙ 66 ∙ 67 ∙ 68 ∙ 69 ∙ 70 ∙ 71 ∙ 72 ∙ 73 ∙ 74 ∙ ...

सही उत्तर 42 वां संविधान संशोधन अधिनियम है। • 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया । Key Points • मौलिक कर्तव्य: • 1976 में, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर जोड़ा गया था। • मौलिक कर्तव्यों की सूची इस प्रकार है: • यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा: • (a) संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना; • (b) स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना; • (c) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए; • (d) देश की रक्षा करने और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए; • (e) भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और • महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग; • (f) देश की मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना; • (g) वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के लिए दया करना; • (h) वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना; • (i) सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना; • (j) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंचे; तथा • (k) छह और चौदह वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे...

यह अधिनियम १९९२ में पारित किया गया और यह भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के दिशा में एक बड़ा कदम था। स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से इस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायतों के गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नवीन भाग,भाग ९ जोड़ा गया है जो पंचायतों के विषय में है। इस भाग में अनुच्छेद 243 तथा अनुच्छेद २४३क से २४३ण तक नवीन अनुच्छेदों को जोड़ा गया है। इसी तरह ७४वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग ९(ए) संविधान में जोड़ा गया है। इस भाग के द्वारा नगर पालिका में लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 (ए) से लेकर अनुच्छेद 243(ओ) तक पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। सन 1992 में संविधान संशोधन करके भाग 9 जोड़ा गया है। इस भाग में 16 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची जोड़ी गई है। इस भाग में ग्रामों में पंचायतों के गठन उनके निर्वाचन शक्तियों और उत्तरदायित्व के लिए पर्याप्त उपबंध किए गए हैं। पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद एक दृष्टि में अनुच्छेद विषय-वस्तु 243 परिभाषाएँ 243 A ग्राम सभा 243 B पंचायतों का गठन 243 C पंचायतों की संरचना 243 D स्थानों का आरक्षण 243 E पंचायतों की अवधि आदि 243 F सदस्यता के लिये निरर्हताएँ 243 G पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व 243 H पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ 243 I वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिये वित्त आयोग का गठन 243 J पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा 243 K पंचायतों के लिये निर्वाचन 243 L संघ-राज्य क्षेत्रोंं में लागू होना 243 M इस भाग का कतिपय क्षेत्रोंं पर लागू न होना 243 N वि...

विवरण 'भारतीय संविधान' का निर्माण 'संविधान सभा' द्वारा किया गया था। संविधान में समय-समय पर आवश्यकता होने पर संशोधन भी होते रहे हैं। विधायिनी सभा में किसी विधेयक में परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को ही 'संशोधन' कहा जाता है। संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी, 1950 43वाँ संशोधन 1977 संबंधित लेख संविधान सभा अन्य जानकारी 'भारत का संविधान' ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के नमूने पर आधारित है, किन्तु एक विषय में यह उससे भिन्न है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, जबकि भारत में संसद नहीं; बल्कि 'संविधान' सर्वोच्च है। भारत का संविधान (43वाँ संशोधन) अधिनियम, 1977 • भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया। • इस अधिनियम के द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 के लागू होने से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में जो कटौती हो गई थी, उसे बहाल करने का उपबंध किया गया और तदनुसार उक्त संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किए गए अनुच्छेद 32क,131क, 144क, 226क, और 228क को इस अधिनियम द्वारा हटा दिया गया। • इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 31घ को भी, जिसके द्वारा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कतिपय क़ानून बनाने के लिए संसद को विशेष शक्तियाँ दी गई थीं, हटा दिया गया। पन्ने की प्रगति अवस्था आधार प्रारम्भिक माध्यमिक पूर्णता शोध टीका टिप्पणी और संदर्भ बाहरी कड़ियाँ संबंधित लेख देखें • वार्ता • बदलें संविधान संशोधन पहला संशोधन · दूसरा संशोधन · तीसरा संशोधन · चौथा संशोधन · पाचवाँ संशोधन · छठा संशोधन · सातवाँ संशोधन · आठवाँ संशोधन · नौवाँ संशोधन · दसवाँ संशोधन · 11वाँ संशोधन · 12वाँ संशोधन · 13वाँ संशोधन · 14वाँ संशोधन · 15वाँ संशोधन · 16वाँ संशोधन · 1...

संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, १९७६ भारतीय संविधान को संशोधित करने वाला अधिनियम प्रादेशिक सीमा द्वारा अधिनियमित पारित करने की तिथि 2 नवम्बर 1956 द्वारा अधिनियमित पारित करने की तिथि 11 नवम्बर 1976 अनुमति-तिथि 18 दिसम्बर 1976 शुरूआत-तिथि 3 जनवरी 1977 विधायी इतिहास संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) बिल, 1976 बिल प्रकाशन की तारीख 1 सितम्बर 1976 द्वारा पेश विधेयक में पेश किया Constitution (Forty-second Amendment) Bill, 1976 बिल प्रकाशन की तारीख 4 नवम्बर 1976 कानून निरस्त 43rd and 44th Amendments सारांश Provides for curtailment of fundamental rights, imposes fundamental duties and changes to the basic structure of the constitution by making India a "Socialist Secular" Republic. निम्न विषय पर आधारित • Hart, Henry C. (April 1980). "The Indian Constitution: Political Development and Decay". Asia Survey, Vol. 20, No. 4, Apr., 1980. University of California Press. • Kesharwani, Gyan Prakash (2019-07-14). Centre for Constitutional Research and Development (अंग्रेज़ी में). . अभिगमन तिथि 2020-01-31. • Dev, Nitish. . अभिगमन तिथि 12 April 2012. इन्हेंभीदेखें [ ] •

1.4 Related 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान भी कहते हैं, यह एक विवादास्पद संविधान संशोधन है. 42 वां सविधान संशोधन अधिनियम मुख्यतः सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए किया गया था इस बिल को एचआर गोखले ने प्रस्तुत किया था 42 va samvidhan sansodhan संशोधन के समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी! 42 वां सविधान संशोधन अधिनियम का अधिकांश प्रावधान 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ, अन्य 1 फरवरी से लागू किया गया और 27 अप्रैल 1 अप्रैल 1977 को लागू हुआ! 42 वां संविधान संशोधन प्रावधान (42nd Constitution Amendment Provisions in hindi) – इस संविधान संशोधन अधिनियम में निम्न प्रावधान किए गए थे – उत्तर :- 42 va samvidhan sansodhan संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता आदि शब्दों को जोड़ा गया! उपरोक्त आर्टिकल में प्रमुख 42 वें संविधान (42-va-samvidhan-sansodhan) संशोधन का वर्णन किया गया है, आपको यह आर्टिकल कैसा लगा या आपका कोई सुझाव हो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताये! इन्हें भी पढें –

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The Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976 An Act further to amend the Constitution of India. शीर्षक प्रादेशिक सीमा द्वारा अधिनियमित पारित करने की तिथि 2 November 1976 द्वारा अधिनियमित पारित करने की तिथि 11 November 1976 अनुमति-तिथि 18 December 1976 शुरूआत-तिथि 3 January 1977 विधायी इतिहास The Constitution (Forty-fourth Amendment) Bill, 1976 बिल प्रकाशन की तारीख 1 September 1976 द्वारा पेश विधेयक में पेश किया Constitution (Forty-fourth Amendment) Bill, 1976 बिल प्रकाशन की तारीख 4 November 1976 कानून निरस्त 43rd and 44th Amendments सारांश Provides for curtailment of fundamental rights, imposes fundamental duties and changes to the basic structure of the constitution by making India a "Socialist Secular" Republic Status: मूलतः संसोधित • Hart, Henry C. (April 1980). "The Indian Constitution: Political Development and Decay". Asia Survey, Vol. 20, No. 4, Apr., 1980. University of California Press. गायब अथवा खाली |url= (